भोपाल| प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों से मई में प्रतिबंध हटाया जा सकता है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें प्रभारी मंत्रियों को जिले के अंदर तबादले करने का अधिकार रहेगा।

इस हिसाब से होंगे तबादले

सूत्रों के मुताबिक, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों ने तबादले से प्रतिबंध हटाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी थी। सीमित संख्या में तबादले करने पर सहमति भी बन गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महीने के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 

शिवराज कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला

फर्स्ट और सैकेंड श्रेणी के अधिकारियों के तबादले राज्य और थर्ड और फोर्थ श्रेणी के ट्रांसफर जिला स्तर से होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रकरण और पति-पत्नी अलग-अलग जिले में पदस्थ हैं तो आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।