लोकमतसत्याग्रह/राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके ‘डी’ कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नकद इनाम राशी देने की घोषणा की है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए एनआईए ने 25 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है एनआईए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का गिरोह हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN)की तस्करी के लिए भारत में  इकाई की स्थापना करने की कोशिश में लगा है और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकी हमले करने की फिराक में है।

NIA ने गुरुवार को इनामी राशि की लिस्ट जारी की है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई है।

लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। ऐसा पहली बार है कि एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान किया है। खास बात ये भी है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई हैं। हालांकि, दाऊद की नई फोटो नहीं है। उसकी वही फोटो जारी की गई है, जो 1993 मुंबई धमाकों के बाद कई सरकारी एजेंसियों ने जारी की थीं।

इन सभी पर 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों का आरोप
ये सभी 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में वांछित आरोपी हैं। अधिकारी ने कहा कि एनआईए ने उनके बारे में जानकारी मांगी है जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एजेंसी ने फरवरी में ‘डी कंपनी’ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनआईए ने एक बयान में कहा कि दाऊद इब्राहिम कास्कर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैश्विक आतंकवादी नामित किया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क चलाता है, जिसका नाम डी-कंपनी है, जिसमें अनीस इब्राहिम शेख, छोटा शकील, जावेद चिखना और टाइगर मेमन जैसे उसके करीबी सहयोगी शामिल हैं। .

पहले गृह मंत्रालय ने नहीं बताई थी इनाम की राशि

शॉर्ट फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर उल्हास पी. रेवंकर ने साल 2016 में गृह मंत्रालय में एक आरटीआई दायर कर दाऊद और उसके गैंग के सदस्यों पर जारी इनाम की राशि बताने की मांग की थी। तब गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया था- ‘ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।’ इस जवाब से रेवंकर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपील कर दी। हालांकि, उनका भी कोई जवाब नहीं मिला था।

आरटीआई के कुछ और सवाल यह थे

भगोड़े आतंकियों की सूचना देने के लिए भारत के किसी भी मंत्रालय ने अब तक अधिकतम कितने का इनाम रखा है?

मोस्ट वांटेड 10 आतंकियों की लिस्ट दीजिए, जिन पर 1990 से 2015 के बीच किसी भी मंत्रालय ने कोई इनाम रखा हो?

क्या इनाम की रकम टैक्स फ्री होती है? यदि नहीं तो फिर इनाम की उस रकम में से टैक्स कितना काटा जाता है?

आतंकियों की सूचना देने वाले आम आदमी को किस तरह से सुरक्षा दी जाती है?

गृह मंत्रालय ने क्या कहा था
आरटीआई 6 सितंबर 2015 को दायर की गई थी। जवाब मिला 15 सितंबर को। इस पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एमए गणपति ने कहा था कि उन्होंने 30 नवंबर 2015 को ऑनलाइन दायर की गई रेवंकर की अपील देखी है और उनका मूल आरटीआई आवेदन भी देखा है। लेकिन जवाब में कहा गया कि ऑफिसर ने कहा था कि जिस ऑफिस के वह CPIO हैं, उसमें यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

यूएन ने भी दाउद पर 25 मिलियन डॉलर का इनाम रखा

यूनाइटेड नेशंस सीक्यूरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर 25 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था। दाऊद के अलावा लश्कर चीफ हाफिज सइद, जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर, हिज्बुल मुजाहिदीन फाउंडर सैयद सलाहुद्दीन और अब्दुल रऊफ असगर भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं।