लोकमतसत्याग्रह/मध्यप्रदेश में 7 साल बाद विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ने जा रहे हैं। अभी उन्हें हर महीने 1 लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है, जो 40 हजार रुपए बढ़ने वाला है। इससे वेतन 1.50 लाख रुपए महीना हो जाएगा। वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों से जानकारी बुलाई है। इसके बाद वेतन-भत्तों व पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला करेगी।

समिति में वित्त मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री सदस्य हैं। बता दें कि गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्ते मप्र से ज्यादा हैं। इससे पहले मप्र विधायकों का वेतन साल 2016 में बढ़ा था। प्रदेश में 1972 से विधायकों को वेतन-भत्ते दिए जा रहे हैं। तब उन्हें 200 रुपए मासिक वेतन मिलता था। अभी 1.10 लाख रुपए है। यानी बीते 50 साल में इनका वेतन 550% बढ़ चुका है।

ऐसा रहता है विधायक का वेतन–भत्ता

• वेतन 30 हजार रुपए
• निर्वाचन भत्ता 35 हजार रुपए
• टेलीफोन खर्च 10 हजार रुपए
• चिकित्सा भत्ता 10 हजार रुपए
• अर्दली भत्ता 10 हजार रुपए
• सामग्री खरीदी 10 हजार रुपए
• अन्य 05 हजार रुपए

सीएम को 2 लाख तो कैबिनेट मंत्रियों को मिलते हैं 1.70 लाख रुपए

• प्रदेश में 230 विधायकों में से 31 मंत्री है। मंत्रियों को वेतन सामान्य प्रशासन विभाग देता है। मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपए तो कैबिनेट मंत्रियों को 1.70 लाख व राज्य मंत्रियों को 1.45 लाख रुपए मिल रहे हैं।
• शेष 199 विधायकों का वेतन भुगतान विधानसभा से होता है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष का 1 लाख 87 हजार रुपए वेतन शामिल है।
• कुल वेतन में हर महीने 2 करोड़ 14 लाख रु. का खर्च आ रहा है। प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद 1 करोड़ रु. हर महीने अतिरिक्त भार आएगा।

इन राज्यों में मप्र से भी कम

• मेघालय 20 हजार
• नागालैंड 1 लाख
• पंजाब 94 हजार
• ओडिशा 65,170
• केरल 70 हजार
• छत्तीसगढ़ 80 हजार

इन राज्यों में मप्र से ज्यादा वेतन

• बिहार 1.24 लाख रुपए
• गुजरात 1.10 लाख रुपए
• हरियाणा 1.95 लाख रुपए
• हिमाचल 2.10 लाख रुपए
• महाराष्ट्र 2.32 लाख रुपए
• राजस्थान 1.12 लाख रुपए
• अरुणाचल 1.20 लाख रुपए
• असम 1.20 लाख रुपए
• झारखंड 1.38 लाख रुपए

इनके मानदेय बढ़ चुके

11 साल बाद प्रदेश के नगर निगमों के महापौर का मानदेय दो गुना कर दिया गया है यानी अब तक उन्हें 13500 रुपए मिलते थे, अब 27000 रुपए मिलेगा। यह मानदेय सिर्फ 16 में 5 से 6 महापौर को ही मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है। इनका मानदेय भी दो गुना कर दिया गया है और इन्हें अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तक मानदेय और भत्तों के साथ इन्हें लगभग 30 से 40 हजार रु. ही मिल पाते थे।

वेतन में बढ़ोतरी होना जरूरी
विधायक वेतन-भत्ता एवं पेंशन पुनरीक्षित समिति के अध्यक्ष दारनाथ शुक्ला का कहना है कि मप्र में विधायकों के वेतन भत्ते अन्य राज्यों से कम है। इसलिए यहां भी बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन यह फैसला राज्य सरकार को लेना है।

MP के कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ेगा

राज्य सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने जा रही है। इसकी घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इसके भुगतान के आदेश एक-दो दिन में जारी होंगे। इससे महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।

पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग कर रहे कर्मचारी

विदिशा में मध्यप्रदेश अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और सार्थक एप को लेकर प्रमुख मुद्दा रहा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे।