लोकमातसत्याग्रह/हाई कोर्ट की युगल पीठ में सोमवार को जिला न्यायालय के नवीन भवन के मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान पीआइयू को बताना है कि भवन का कितना निर्माण शेष बचा है। 31 मार्च तक भवन हेंडओवर की स्थिति में है या नहीं। यह केस नियमित बैंच में भेज दिया था। इस कारण तीन मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने 20 मार्च की तारीख निर्धारित की थी। पिछली सुनवाई पर पीअाइयू की ओर से बताया गया कि पांच करोड़ 37 लाख रुपये का फंड स्वीकृत हो गया है और फंड मिल भी चुका है। एसी व बिजली का कार्य किया जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि 31 मार्च तक इस भवन का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए।

जिला कोर्ट के नवीन भवन में एसी व लाइट फिटिंग के लिए पांच करोड़ 37 लाख रुपये के फंड की जरूरत है। पीअाइयू का कहना था कि ग्वालियर में अाठ महीने तक गर्मी पड़ती है। 2016 में जिला न्यायालयों में एसी का प्राविधान किया है। पांच करोड़ 37 लाख रुपये का प्रस्ताव विधि विभाग भेज दिया है। बार-बार शासन समय ले रहा था। फंड स्वीकृति के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा था। इसके चलते कोर्ट ने वित्त सचिव का शपथ पत्र मांगा था, पूछा था कि फंड कितने दिन में स्वीकृत जारी कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए फंड स्वीकृत भी हो गया है। निर्माण एजेंसी को मिल भी गया। ज्ञात है कि 67 कोर्ट रूम में एसी लगाए जाने हैं। भवन पर फसाड लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, कोर्ट में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइटिंग की जानी है। कोर्ट की फटकार के बाद काम तेज गति से दिख रहा है। पार्क बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्डिंग की पुताई सहित कोर्ट रूम का काम लगभग पूरा हो गया है।