लोकमातसत्याग्रह/शासन के निर्देश पर लीज की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने के लिए ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा 20 से 24 मार्च तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में हितग्राही जाकर अपनी संपत्तियों को फ्री होल्ड कराने के बदले पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जीडीए के अधिकारी पैसा जमा नहीं करा रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि शिविर का मतलब ही है कि हितग्राहियों से पैसा जमा कराकर फ्री होल्ड की प्रक्रिया शुरू कराई जाए, लेकिन शिविरों में स्टाफ सिर्फ पंजीयन कराकर हितग्राहियों को वापस भेज दे रहा है।

हितग्राहियों से कहा जा रहा है कि बाद में कार्यालय में आकर फ्री होल्ड कराएं। ऐसे में शिविरों के आयोजन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। दरअसल, शासन की योजना आने के बाद कई हितग्राहियों ने संपत्ति को लीज से फ्री होल्ड कराने के लिए महीनों पहले ही जीडीए में आवेदन कर रखा है, लेकिन उनके आवेदनों पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे ही हितग्राहियों को जब शिविर की जानकारी लगी, तो उन्हें लगा कि यहां पैसा जमा कराकर वे अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शिविरों में भी लोगों का सिर्फ पंजीयन कराया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि फ्री होल्ड की प्रक्रिया उन्हें कार्यालय में ही आकर पूरी करनी होगी। ऐसे में हितग्राहियों को लगता है कि लेनदेन की संभावना के चलते उन्हें कार्यालय बुलाया जा रहा है।

ये रही शिविर में पंजीयन की संख्या

20 मार्च-167 हितग्राहियों ने फार्म लिए। 20 फार्म जमा किए।

21 मार्च-117 हितग्राहियों ने फार्म लिए। 76 फार्म जमा किए।

22 मार्च-104 हितग्राहियों ने फार्म लिए। 150 फार्म जमा किए।

23 मार्च तक कुल 388 हितग्राहियों ने फार्म लिए। 256 फार्म जमा किए।

तकनीकी दिक्कतों का दे रहे हवाला

इस मामले में जीडीए के अधिकारियों के बयान भी अलग-अलग हैं। जीडीए के सीइओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि पैसा जमा कराने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया जिसमें हितग्राही ने पैसा जमा कराने की बात कही हो। यदि तकनीकी दिक्कत के चलते कोई समस्या है, तो उसे दूर कराया जाएगा। वहीं शिविर में बैठने वाले कर्मचारियों का कहना है कि आवेदनों के आधार पर उन संपत्तियों की फाइलें निकालकर देखी जाएंगी। इसके बाद कैलकुलेशन कर उन्हें डिमांड नोट जारी किया जाएगा।