एमआइसी ने गार्बेज शुल्क 50 फीसद घटाया, अब परिषद में जाएगा प्र

लोकमातसत्याग्रह/मेयर इन काउंसिल की बैठक में शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए गए। एमआइसी सदस्य अवधेश कौरव ने गार्बेज शुल्क में 50 फीसद की कटौती का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में धार्मिक स्थलों को इससे मुक्त रखा गया है। इस प्रस्ताव पर आयुक्त ने अापत्ति दर्ज कराते हुए इसे शासन को भेजने से मना किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस प्रस्ताव को भेज चुके हैं, लेकिन शासन से कोई जवाब नहीं आया। इसको लेकर एमआइसी सदस्यों का कहना था कि इसे परिषद में चर्चा के बाद भेजा जाएगा। महापौर डा शोभा सिकरवार ने प्रस्ताव पास कर दिया।

इसके अलावा जियो साइंस म्यूजियम का किराया भी तय कर दिया है। वयस्क व्यक्ति को 25 रुपये का टिकट लेना होगा, जबकि विद्यार्थियों को छूट देते हुए 10 रुपये का टिकट मिलेगा। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिन्हें चर्चा के बाद पास किया गया। बाल भवन में बैठक की अध्यक्षता महापौर डा शोभा सतीष सिकरवार ने की। मेयर इन कांउसिल सदस्य अवधेश कौरव स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, नाथूराम ठेकेदार सामान्य प्रशासन विभाग, सुरेश सिंह सोलंकी राजस्व विभाग, सुनीता अरुणेश कुशवाह लोक निर्माण, उद्यान विभाग, आशा सुरेन्द्र चौहान जलकार्य तथा सीवरेज विभाग एवं नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल, अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, विजयराज, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ये प्रस्ताव पारित किए गए

द्य बैठक में जाट समाज कल्याण परिषद, गौसपुरा तलैया, हजीरा को लीज पर आवंटित 6500 वर्गफीट भूमि के नवीनीकरण को स्वीकृति दी गई। द्य जियो साइंस म्यूजियम में वयस्क का टिकट 25 रुपये एवं स्टूडेन्ट कंसेसन टिकट 10 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई। द्य पेयजल व्यवस्था के लिए कच्चे पानी की आपूर्ति करने चंबल नदी एवं कोतवाल डेम से कुल 150 एमएलडी कच्चा पानी वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट तक लाने की डीपीआर निविदा के लिए स्वीकृति दी गई। द्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार संपत्ति कर की दरों के निर्धारण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। द्य मैसर्स बालाजी दामोदर रोपवे इन्फ्रा प्रा.लि. द्वारा फूलबाग से ग्वालियर दुर्ग पर पहुंचने हेतु जननिजी भागीदारी योजनान्तर्गत से किए गए अनुबन्ध को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

शहर के कचरा प्रबंधन की स्थिति

संपत्ति प्रचलित शुल्क प्रस्तावित

आवासीय

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