लोकमत सत्याग्रह/शहर में नगर निगम की मौजूद दुकान, जमीन सहित अन्य भवनों की नीलामी की प्रक्रिया में प्रदेश के नगरीय आवास एवं विकास विभाग संशोधन किया है। अब दो करोड़ रुपए तक की संपत्ति की नीलामी के अधिकार आयुक्त नगर निगम को सौंपे गए हैं। अभी तक उक्त अधिकार मेयर इन काउंसिल के पास हुआ करते थे। एमआईसी दो करोड़ से अधिक की संपत्ति की नीलाम करने की सक्षम स्वीकृति देगी। पहली बार ऐसी संपत्तियां जो नीलाम नहीं हो पा रही हैं, उनको किराए पर देने का फैसला हुआ है। मप्र नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 में संशोधन हुआ है। इसका पालन करने के लिए सभी नगर निगमों को आदेश देने के दिए गए हैं।

किसको कितनी नीलामी के पावर

• 5 लाख रुपए या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम
• दो करोड़ रुपए तक- आयुक्त
• दो करोड़ से अधिक 10 करोड़ रुपए तक- मेयर इन काउंसिल
• 10 करोड़ रुपए से अधिक 20 करोड़ तक- नगर निगम परिषद
• 20 से 50 करोड़ रुपए तक- आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास
• 50 करोड़ रुपए से अधिक- राज्य सरकार

किराए पर दी गई संपत्ति के लिए चौथी बार ईं–टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया को अपनाना होगा
नए संशोधन के मुताबिक यदि ऐसी कोई संपत्ति जिसकी पांच बार प्रयास करने के बाद भी नीलामी नहीं हो पाई है, उसको 10 महीने के लिए किराए पर दिया जा सकेगा। उसको तीन बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चौथी बार ईं-टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया को अपनाना होगा।

आयुक्त दे सकेंगे 2 करोड़ रुपए की सक्षम स्वीकृति
“शासन के संशोधन के अनुसार आयुक्त को दो करोड़ तक की संपत्ति नीलामी के अधिकार मिले है। इसके साथ ही यह अच्छा हुआ है कि संपत्तियों को 10 महीने तक किराए पर दिया जा सकेगा। इसे तीन बार तक बढ़ा सकते हैं।”
–आरके श्रीवास्तव, अपर आयुक्त ननि