लोकमतसत्याग्रह/सरकारी महकमों में कामकाज की सुस्त रफ्तार का एक अजब मामला सामने आया है। आम आदमी की सेहत से जुड़े इस मामले में भोपाल में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में बैठे संचालक डॉ. पंकज जैन ने 2 फरवरी 2023 को हस्ताक्षर कर 7 फरवरी को सरकारी अस्पतालों में मरीजों के फ्री डिजिटल एक्सरे कराने के आदेश जारी किए थे। हैरानी की बात यह है कि उनके इस आदेश को ग्वालियर तक पहुंचने में 90 दिन लग गए।

इसके बाद भी अधिकारियों को इसका पता नहीं चला, जबकि आदेश की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इसके चलते फरवरी से लेकर अब तक (शनिवार तक) सरकारी अस्पतालों में मरीज 100 रुपए देकर एक्स-रे कराते रहे। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा का कहना है कि आदेश आज ही संज्ञान में आया है। सोमवार से सरकारी अस्पतालों में एक्सरे के अब कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे।

जिला अस्पताल मुरार, सिविल अस्पताल हजीरा में एक्स-रे कराने के लिए मरीजों को 100 रुपए का शुल्क लिया जाता है। जिला अस्पताल मुरार में जब से फिल्म खत्म हो गई थीं और मरीजों को ए-5 साइज के सादा कागज पर नि:शुल्क एक्स-रे दिया जाने लगा। सिविल अस्पताल हजीरा सहित अन्य अस्पतालों में जहां भी एक्स-रे की सुविधा है वहां मरीजों से 100 रुपए प्रति एक्स-रे के हिसाब से शनिवार तक पैसे लिए जाते रहे। सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉ. प्रशांत नायक का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया ग्रुपों में आदेश देखा है लेकिन इस तरह का कोई आदेश उनके पास अभी तक नहीं आया है।

ताज्जुब की बात यह है कि संचालनालय ने आदेश पत्र सभी जिलों के सीएमएचओ, सिविल सर्जन को जारी किया है। संचालक के आदेश की फाइल भोपाल से चलकर कहां कागजों में दबी रही इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने तैयार नहीं है। रविवार को जब यह आदेश ग्रुपों पर शेयर होने लगा तब अधिकारियों ने इस आदेश की सत्यता का पता किया, जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि यह आदेश सही है।