लोकमतसत्याग्रह/ 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हजीरा में तीन-तीन आर्थोपेडिक सर्जन होने के बाद भी पिछले छह महीने में एक भी आपरेशन नहीं हुआ, जबकि लाखों रुपये खर्च कर अस्पताल में माड्यूलर ओटी(आपरेशन थियेटर) तैयार की गई। हर सुविधा उपलब्ध कराई गई लेकिन एक मशीन ने हड्डी के आपरेशनों को रोक रखा है। असल में सिविल अस्पताल हजीरा और जिला अस्पताल मुरार में सी-आर्म मशीन की लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन डाक्टरों द्वारा की जा रही इस मांग पर न तो स्वास्थ्य विभाग का ध्यान है न ही ऊर्जामंत्री का। यदि यह मशीन अस्पताल में उपलब्ध हो जाए तो मरीजों को बड़े अस्पताल न जाना पड़े। जिला अस्पताल में जो मशीन है वह अक्सर खराब रहती है, जिससे बीच में हड्डी के आपरेशन ठप हो जाते हैं।

दो दिन से खराब थी मशीन

जिला अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में चार साल पहले सी-आर्म मशीन लगाई गई थी। यहां पर प्रतिदिन चार से पांच आपरेशन हड्डी के इस मशीन की मदद से किए जाते हैं। अब यह मशीन काफी पुरानी हो चुकी है इसलिए अक्सर खराब रहती है। बीते रोज यह मशीन खराब हो गई थी, जिस कारण आपरेशन टालने पड़े थे। शुक्रवार की दोपहर में इसे सुधारा गया, जिसके चलते शाम को एक ही आपरेशन हो सका है। तकनीकी टीम का कहना है कि इस मशीन की पिक्चर ट्यूब खराब हो चुकी है इसलिए कभी भी यह मशीन बंद हो सकती है।

आर्थोपेडिक के 3 डाक्टर पर आपरेशन के लिए मशीन नहीं

100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हजीरा में माड्यूलर ओटी बनकर तैयार है। इसके साथ ही वहां पर आर्थोपेडिक के तीन डाक्टर डा़ राजेंद्र सिंह, डा़ समीर गोखले और डा़ जेपीएस कुशवाह पदस्थ हैं। हड्डी रोग के काफी मरीज उपचार लेने के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन आपरेशन की सुविधा शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां पर सी-आर्म मशीन की उपलब्धता अबतक नहीं हो सकी है।

क्या है सी-आर्म मशीन

सी-आर्म एक छोटी एक्स-रे मशीन की तरह काम करती है। इस मशीन के सहयोग से डाक्टर आपरेशन करते समय अंगों के थ्री-डी चित्र देख सकते हैं और टूटी हड्डी को जोड़ते समय प्लेट, राड लगाने की सही स्थिति का पता लगाते हैं। इस सी-आर्म मशीन से यह पता लग जाता है कि स्क्रू, राड कहां लगानी है।

दो मशीनों की मांग की गई है। एक मशीन सिविल अस्पताल और दूसरी जिला अस्पताल के लिए जिससे यह समस्या दूर हो सके। जल्द ही दोनों अस्पतालों में सी–आर्म मशीन की उपलब्धता करा दी जाएगी।

प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन