लोकमतसत्याग्रह/विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही शहर में नगर निगम, स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन, लोक निर्माण विभाग जैसे विभागों के 1800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। इनमें से कई कार्य टेंडर प्रक्रिया में हैं, तो कई के टेंडर जारी होने थे। अब आचार संहिता लागू होने के कारण इन कार्यों की फाइलें थम गई हैं। इन विकास कार्यों की प्रक्रिया अब आचार संहिता हटने के बाद दिसंबर माह में ही शुरू हो सकेगी। इनमें एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण सहित चंबल से पानी लाने, अमृत योजना फेज-2 के महत्वपूर्ण टेंडर सहित अन्य छोटे-बड़े कार्य शामिल हैं।

आचार संहिता लगने के बाद में नवीन कार्यों की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। सिर्फ वही विकास कार्य हो सकते हैं, जिनके कार्यादेश जारी हो चुके हैं। आचार संहिता के कारण जो महत्वपूर्ण कार्य अटके हैं, उनके लिए लंबे समय से स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इच्छुक कंपनियां न मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इनमें कुछ कार्य जनता की मूलभूत आवश्यकता से जुड़े हुए हैं, तो कई कार्य सुंदरीकरण से संबंधित हैं। अब आचार संहिता हटने व नई सरकार बनने के बाद ही कार्य शुरू हो पाएंगे। नगर निगम की ओर से अब तक 566 कार्य के टेंडर खुलकर वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब मंगलवार को स्थिति साफ होगी कि किन परियोजनाओं के काम शुरू हो सकेंगे।

ये हैं शहर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट विभाग लागत

एलिवेटेड रोड सेकंड फेज पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग 926.21 करोड़

चंबल पानी प्रोजेक्ट नगर निगम 376 करोड़

अमृत योजना फेज-2 नगर निगम 390 करोड़

गालब कन्वेंशन सेंटर नगर निगम 45 करोड़

कायाकल्प फेज-2 नगर निगम 18 करोड़

रेसकोर्स रोड सुंदरीकरण नगर निगम 10 करोड़

फाइन आर्ट कालेज उन्नयन नगर निगम 6.33 करोड़

जड़ेरुआ में हाइटेक नर्सरी नगर निगम 15 करोड़

फूलबाग सहित तीन चौराहों का सुंदरीरकरण नगर निगम 2.79 करोड़

पड़ाव पुल के नीचे सुंदरीकरण नगर निगम 1 करोड़

स्वर्ण रेखा पर तार फेंसिंग स्मार्ट सिटी 1.65 करोड़

कटोराताल के पानी की सफाई स्मार्ट सिटी 3.19 लाख

फूलबाग चौपाटी का उन्नयन नगर निगम 85 लाख

एनिमल इंसीनरेटर नगर निगम 5.33 करोड़

जनकताल का सुंदरीकरण नगर निगम 6 करोड़

जंक्शन इंप्रवूमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन नगर निगम 5 करोड़