लोकमतसत्याग्रह/तंत्र ने निगल लीं प्रदेश में मैन्युअल चौकियों की जगह गुजरात की तर्ज पर टोल बूथ की तरह इलेक्ट्रानिक जांच चौकियां बनाने की फाइलें मु गल शासक औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। विवादित जजिया कर उसी ने फिर से शुरू कराया था जिसे अकबर ने बंद कर दिया था। जजिया कर एक तरह से हिंदुओं पर लगाया जाने वाला सुरक्षा चार्ज या प्रोटेक्शन मनी जैसा था। इस कर के दायरे में आने के लिए सिर्फ आपका हिंदू होना ही काफी था। मप्र में भी वर्षों से इस तरह का अवैध सुरक्षा कर कर देशभर के उन व्यापारियों के वाहनों पर लगाया जा रहा है, जो मप्र की सरजमीं से होकर अपनी मंजिल को जाते हैं।

परिवहन विभाग माफिया की भूमिका में

यहां औरंगजेब की भूमिका में प्रदेश का वह परिवहन माफिया है, जो प्रदेश में प्रवेश करने वाले हर द्वार पर लठैत लेकर बैठा है। यह सबकुछ हो रहा है प्रदेश के परिवहन विभाग की नाक के नीचे। मालवा का सेंधवा चेक पोस्ट हो या शिवपुरी का सिकंदरा बैरियर, सिवनी का ख्वासा चेक पोस्ट हो दतिया का चिरूला या बुंदेलखंड का नौगांव बैरियर। नाम,स्थान भले ही अलग हों लेकिन इनके दृश्य और कृत्य में कोई अंतर नहीं पाएंगे। व्यापारियों के मालवाहक वाहनों की लंबी लाइन देखकर समझ जाइए खेला चालू आहे। डिजिटल इंडिया के तमाम दावों और वादों के बीच चौकी पर तैनात आरटीओ विभाग की प्राइवेट गैंग जिस ढंग से कारण-अकारण बेखौफ वसूली करती है, उससे समझ आ जाता है कि इस दिशा में कितना कुछ किया जाना शेष है।

गुजरात जैसी हिम्मत दिखानी होगी

सरकार में कुछ अच्छे लोगों द्वारा यदि समय-समय पर समाधान के प्रयास किए भी जाते हैं तो माफिया और उनके इकोसिस्टम में शामिल अफसर, राजनेता से लेकर विभिन्न स्तंभों के चुनिंदा लोग उपरोक्त उम्दा प्रयास पर न सिर्फ हावी हो जाते हैं बल्कि उसे विफल करवा कर ही दम लेते हैं। जाहिर है मामला मलाई का है। ऐसा ही एक प्रयास कुछ समय पहले हुआ था। मैन्युअल चौकियों की जगह गुजरात की तर्ज पर टोल बूथ की तरह इलेक्ट्रानिक जांच चौकियां बनाने की फाइलें मप्र में भी दौड़ीं, लेकिन जब माफिया को भनक लगी तो फाइलों को सतपुड़ा भवन के गुमनाम कक्षों में ऐसा गायब किया कि ढूंढे भी न मिलें। भ्रष्टाचार में डूबी इन चौकियों पर होने वाली उगाही से गुजरात सरकार परेशान हो गई थी कि पांच साल पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह कहते हुए इन्हें बंद कर दिया था कि इससे व्यापारियों से अवैध वसूली रुकेगी, साथ ही परिवहन भी सुधरेगा। गुजरात को 335 करोड़ रुपये राजस्व इन जांच चौकियों से मिलता था। इतनी हिम्मत दिखाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था।

मध्यप्रदेश में हैं परिवहन माफिया की जड़ें गहरी

उसने एक झटके में पूरे परिवहन माफिया की रीढ़ तोड़ दी थी। गुजरात के बाद वहां के माफिया ने मप्र के सिस्टम में अपनी जड़ें गहरी कर दीं जिससे वहां की अवैध कमाई के घाटे को मप्र बार्डर पर च्एंट्रीज् से पाटा जाए। इसका असर यह हुआ कि आज प्रदेश की आरटीओ जांच चौकियां पूरे देश में सर्वाधिक अवैध वसूली के लिए कुख्यात हो चुकी हैं। हाल ही में आंध्रप्रदेश से दिल्ली जा रहे नेल्लोर निवासी ए. रमेश ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को चंबल के डाकुओं से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि मप्र से गुजरने पर छह गुना अधिक एंट्री देनी पड़ी। मप्र के किस चेक पोस्ट पर उनसे कितने की वसूली हुई, उसका लेखा-जोखा भी लिखा। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग आए दिन उपरोक्त समस्या को लेकर हड़ताल करते हैं या पत्राचार करते रहते हैं लेकिन मजाल कि व्यवस्था में रत्तीभर फर्क हुआ हो।

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने पीएम मोदी तक की है चेकपोस्ट बंद करने की मांग

देश भर के ट्रांसपोर्ट संगठनों की अग्रणी संस्था आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी तक से दखल की मांग की है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि मप्र की जांच चौकियों पर भ्रष्टाचार और वसूली अब बेशर्मी की हद तक पहुंच चुकी है। पत्र में मुख्य रूप से मप्र, राजस्थान, छग और कर्नाटक का ही उल्लेख किया गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पत्र में दलील दी है कि जीएसटी, नेशनल लाजिस्टिक पालिसी और पीएम गतिशक्ति जैसा सिस्टम लागू हो चुका है, इसलिए राज्यों पर बार्डर चेक पोस्ट पूर्णतः अवैध और अनावश्यक हैं। इन पर व्यापारियों, गरीब ट्रक ड्राइवरों का उत्पीड़न और शोषण होता है। ये चेक पोस्ट भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का केंद्र हैं।

होती है करीब हजार करोड़ की वसूली

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और आरटीओ से जुड़े लोगों का कहना है कि हर साल मप्र से गुजरने वाले वाहनों से करीब हजार करोड़ रुपये तक की अवैध वसूली हो जाती है। आरटीओ में काम कर रहे या कर चुके अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर एक के बाद एक ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिस पर सहज ही विश्वास नहीं किया जाता। एक-एक बैरियर पर पोस्टिंग के लिए सिर्फ सिफारिश काम नहीं करती, बल्कि बैरियर पोस्टिंग की एक च्अर्थव्यवस्थाज् काम करती है। ट्रकों से जांच के नाम पर जो वसूली की जाती है, वह भी प्राइवेट व्यक्ति होते हैं जिन्हें कटर कहा जाता है। अब तो चेक पोस्ट पर माफिया ने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। इसमें पूरा सिस्टम निजी होता है। इस प्रक्रिया में नाम और हस्ताक्षर आरटीआइ (रीजनल ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर ) के उपयोग किए जाते हैं। बदले में एक निश्चित मात्रा में टेक्स-हिस्सेदारी देकर बाकी की वसूली माफिया की जेब में जाती है।

शिकायती पत्रों काे कर दिया जाता है नत्थी

केंद्र और परिवहन मंत्रालय से जब-जब भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग वसूली से त्रस्त होकर संवाद करते हैं तो इस बात का जिक्र अवश्य करते हैं कि बार्डर चेक पोस्ट बंद करने की केंद्र की गाइडलाइंस का उन्हीं राज्यों की सरकारों द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है जहां एक ही दल की सरकार है। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट मुख्यालय में प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी शिकायती पत्र भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट आयुक्त सहित अधिकांश अधिकारी भोपाल कैंप आफिस में डेरा और संवाद जमाए रहते हैं, लिहाजा शिकायती पत्रों को नत्थी कर दिया जाता है।