लोकमतसत्याग्रह/देश के 69 नागरिक हवाईअड्डों पर कार्गो परिचालन और अन्य सामान की स्क्रीनिंग प्रणाली की अस्थायी निगरानी के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को दिए गए आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 9 मई को इस संदर्भ में एक आधिकारिक निर्देश जारी किया था और सीआईएसएफ को 18 मई तक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि इस आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया गया है।

सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि पहलगाम में आतंकवादी हमले और उसके बाद देश में सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए इन प्रक्रियाओं के लिए सीआईएसएफ को अस्थायी तौर पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया था। आदेश के अनुसार, सीआईएसएफ को केवल यात्रियों और उनके केबिन बैगेज की तलाशी लेने का काम सौंपा गया है। कार्गो और इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आईएलएचबीएस) की जांच एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर की ओर से नियुक्त निजी सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

आदेश के अनुसार सीआईएसएफ को केवल यात्रियों और उनके केबिन बैगेज की तलाशी लेने का काम सौंपा गया है। कार्गो और इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आईएलएचबीएसएस) की जांच एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों द्वारा नियुक्त निजी सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जाती है। बल को अपने अंतर्गत आने वाले 69 हवाई अड्डों की सुरक्षा करते समय जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कार्गो की जांच और इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग की निगरानी के लिए रिजर्व स्टाफ को बुलाया गया है।

9 मई के निर्देश में सीआईएसएफ कर्मियों को हवाई अड्डों पर आकस्मिक जांच करने और प्रवेश नियंत्रण की देखरेख करने का अधिकार भी दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत लगभग दो लाख कर्मियों वाला सीआईएसएफ राष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा बल है और इसने अपने विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) के हिस्से के रूप में 69 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए लगभग 45,000 कर्मियों को तैनात किया है।